राज्य के जूट मिल श्रमिकों के लिए राज्य सरकार बनाएगीआवास।

जूट मिल से सटी अंचल में ही आवास बनेगी। 5:30 लाख रुपए लागत से बनने वाली आवास में केंद्र, राज्य और जूट मिल श्रमिकों की आर्थिक भागीदारी रहेगी। श्रमिकों को मात्र 50 हजार रुपया देना पड़ेगा। बाकी की रकम केंद्र और राज्य सरकार देगी। राज्य के श्रम एवं परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने जूट मिल श्रमिकों के लिए आवास योजना की घोषणा करते हुए बताया कि आवास पाने के इच्छुक व्यक्तियों को आन लाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है।